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भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ अभियान का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति

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नई दिल्ली | उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 24 जनवरी, 2024 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ का उद्घाटन करेंगे। अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। इस राष्ट्रव्यापी पहल में संवैधानिक व्यवस्था में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और उत्तरदायित्व की भावना जगाने की परिकल्पना की गई है। इस पहल के माध्यम से हर नागरिक को विभिन्न माध्यमों से इस अभियान में शामिल होने का अवसर मिलेगा और यह उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक रूप से योगदान करने में सशक्त बनाएगा। अभियान के दौरान शामिल किए जाने वाले कुछ विषयों में शामिल हैं:-

सबको न्याय-हर घर न्याय का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना और उन्हें सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है; ‘न्याय सहायक’ के माध्यम से आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में लोगों कों उनके घर पर ही विभिन्न नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर, न्याय सेवा मेला आयोजित किया जाएगा जो व्यक्तियों के लिए विभिन्न कानूनी और साथ ही सरकार की अन्य सेवाओं और योजनाओं पर मार्गदर्शन, जानकारी और समर्थन प्राप्त करने के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा।

नव भारत नव संकल्प नाम की एक अन्य गतिविधि का उद्देश्य जनता को पंच प्राण प्रतिज्ञा पढ़कर पंच प्राण के संकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पंच प्राण रंगोत्सव (पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता), पंच प्राण अनुभव (रील/वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता) में भाग लेकर नागरिकों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा;  इसमें नागरिकों को संविधान पर अपने ज्ञान को आकर्षक रूप से परखने का अवसर भी मिलेगा। ये सभी गतिविधियाँ माई गॉव प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएंगी।

तीसरी गतिविधि विधि जागृति अभियान का उद्देश्य प्रो बोनो क्लब योजना के तहत लॉ कॉलेजों द्वारा अंगीकृत गांवों में पंच प्राण का संदेश देने के लिए छात्रों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य बहुत ही आकर्षक, मनोरंजक और यादगार तरीके से अधिकारों, उत्तरदायित्वों और अधिकारों की कानूनी जानकारी का प्रसार करना है। इसका उद्देश्य ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी पहल के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक पहुँचना भी है।

कार्यक्रम के दौरान, न्याय सेतु का शुभारंभ किया जाएगा जो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य आखिरी सिरे तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और विस्तारित करना है। यह कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह और कानूनी सहायता के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफ़ेस प्रदान करेगा और इस प्रकार एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को सक्षम बनाएगा।

इस कार्यक्रम के दौरान न्याय तक पहुँच पर योजना उपलब्धि पुस्तिका नवोन्मेषी समाधान से युक्त’ (दिशा) ‘ का भी विमोचन किया जाएगा। दिशा योजना टेली लॉ प्रोग्राम के अंतर्गत देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित टेली-लॉ सिटीजन्स मोबाइल ऐप और 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के उपयोग के माध्यम से 67 लाख से अधिक नागरिकों को मुकदमे-पूर्व सलाह से जोड़ा गया है। न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम का उद्देश्य प्रो बोनो लीगल सर्विसेज कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण और एक वितरण ढांचा तैयार करना है। इसने 24 बार काउंसिलों में 10,000 से अधिक प्रोबोनो अधिवक्ताओं का एक नेटवर्क बनाया है, 25 उच्च न्यायालयों में न्याय बंधु पैनल बनाए हैं और देश के 89 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लबों का गठन किया है। इसके अलावा, देश भर में 14 एजेंसियों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे वेबिनार और कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया है।

इसके साथ ही, यह आयोजन न्याय विभाग के साथ अपने सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए भाषिनी और इग्नू प्रतिनिधियों को भी एक साथ लाएगा। भाषिनी के साथ साझेदारी न्याय तक पहुंच में भाषा की बाधाओं को समाप्त करेगी। भाषिनी के समाधान पहले से ही न्याय सेतु- कानूनी सेवाओं की टेली सुविधा में शामिल किए गए हैं। इग्नू के साथ साझेदारी से पैरा लीगल को कानूनों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाणपत्र प्राप्त करने, उनके शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने और कानूनी सहायता एवं समर्थन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशल और रोजगार क्षमता में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा।

 

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